सीएम भजनलाल के प्रयास रंग लाए: राजस्थान बना लॉजिस्टिक्स हब बनने की राह पर 

जयपुर, 3 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी कर राज्य को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी सुधारना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।

निवेशकों को मिलेगी सब्सिडी और रियायतें 
राज्य सरकार ने वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो जैसे लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स पर 25% तक की कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर 7 साल तक 7% ब्याज अनुदान और स्टांप ड्यूटी व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भारी छूट मिलेगी।  

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर  
नीति के तहत तकनीकी प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक ट्रैकिंग और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर भी अनुदान का प्रावधान है।  

आर्थिक विकास को मिलेगी गति**  
सरकार ने 13 नई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं, जिनमें निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, निर्यात संवर्धन और डेटा सेंटर नीति शामिल हैं। इन प्रयासों से राजस्थान 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।